125+ उधमिता के लिए सरकारी योजनायें (Government Schemes for Business)

Government Schemes for Business
Government Schemes for Business – Sarkari Yojana

हम इन्सान की मौलिक ज़रूरत रोटी , कपड़ा, और मकान है । इसके अलावा सेहत और शिक्षा भी ज़रूरी है । ये सभी ज़रूरते या तो हमें ख़ुद पूरी करनी होती है या सरकार की मदद से प्राप्त करते है ।

ये ज़रूरतें हम पूरी करे या सरकार करे , दोनों ही स्तिथि में हमें रुपयों की आवश्कता होगी । यानि हमें या सरकार को कहीं न कहीं से आमदनी करनी होगी ।

हमारी आमदनी का एक ज़रिया होता है, नौकरी या बिज़नस । ये सच है , हम सब में ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी करते है या करना पसंद करते हैं।

बिलकुल सही है, नौकरी करना आसन है क्यूंकि की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है और 9 – 5 की नौकरी के बाद आप अपने घर को निकल लेते हैं।

कभी सोचा है, ये नौकरी जिसकी हम हर समय तारीफ़ करते हैं, ये देता कौन है ? कहाँ से जॉब्स मिलता है?

ये नौकरियां या तो सरकार देती है या फिर कम्पनीज (companies)। तो हम फिर ये कह सकते हैं की  नौकरियां किसी न किसी व्यापारिक गतिविधियों से ही पैदा होती है। सरकारी कम्पनीज भी कहीं न कहीं व्यापार ही करती है।

इसका मतलब ये हुआ की लोगो की ज़रूरते पूरी करने के लिए जो आमदनी चाहिए वो कहीं न कहीं व्यापार से ही आता है।

अगर देश में व्यापार (business) ज्यादा होगा तो नौकरियां भी ज्यादा होंगे। यानि बेरोजगारी कम होगी और लोग अच्छी ज़िन्दगी जी पायंगे।

अतः सरकार की हमेशा ये कोशिश होती है की बिज़नस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। आइये जानते हैं की सरकार किस तरह से सरकारी  योजनाओं (Government schemes for business) की मदद से व्यापार को बढ़ावा देती है।

उधमिता के लिए सरकारी योजना (Government Schemes for Business)

बिज़नस चाहे छोटा हो या बड़ा, दोनों ही स्तिथि में फण्ड की ज़रूरत होती है। हर कोई यही चाहता है की अपनी जमा पूंजी से व्यापार शुरू करें , लेकिन ऐसा हो नही पाता। बहुत ही कम लोग होते है जिसे बिज़नस शुरू करने में फाइनेंस की ज़रूरत नही पड़ती।

सरकार चाहती है की ज्यादा लोग बिज़नस में आये ताकि आप अच्छा पैसा कमा सके और साथ में दुसरो मके लिए  रोजगार के अवसर पैदा कर सके। साथ ही, सरकार की आमदनी भी इनकम टैक्स के माध्यम से हो सके।

बैंकों से ऋण (loan) लेना, न पहले आसान था और नहीं आज। लेकिन बिज़नस करने में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है और इस ज़रूरत को पूरी करने में पिछली सरकारों और मोदी सरकार की योजनाओं (Modi government schemes) की खास भूमिका है।

Govt schemes कई तरह के आवश्कता के अनुसार लाभार्थियों तक पहुँचाया जाता है । जैसे, subsidy loan for business, loan schemes for small business, govt loan schemes for small scale industries, loan schemes for new business, govt loan scheme for business.

ये schemes, ज्यादातर केंद्र सरकार (Central Govt) द्वारा दिया जाता है और कुछ राज्य सरकार ( State Government) द्वारा भी ।

केंद्र सरकार की योजनायें (Central govt schemes)

केंद्र सरकार की बहुत योजनायें है जिसे मंत्रालय के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है:

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

  1. प्रधानमंत्री का रोजगार निर्माण कार्यक्रम (PMEGP)

  2. रॉ मटीरियल असिस्टेंस स्कीम
  3. जेडईडी प्रमाणन योजना में एमएसएमई को वित्तीय सहायता
  4. इन्फोमीडियरी सेवाएं
  5. कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई)
  6. MSME के लिए डिजाइन क्लिनिक स्कीम
  7. मार्केटिंग इंटेलिजेंस सर्विसेज
  8. एमएसएमई को विपणन सहयोग/सहायता (बार कोड)
  9. ASPIRE – नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्कीम
  10. प्रबंध और विपणन सहायता स्कीम (पी एंड एमएस) प्रबंध और विपणन सहायता स्कीम (पी एंड एमएस)
  11. सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला
  12. परफॉर्मेंस व क्रेडिट रेटिंग स्कीम
  13. MSMEs के लिए अल्पतम अपशिष्ट निर्माण प्रतियोगितात्मकता प्रक्रिया
  14. इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (IC) स्कीम
  15. खादी संस्थानों के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी)
  16. NSIC इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम – IT इनक्यूबेटर
  17. सिंगल प्वॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम
  18. कयर विकास योजना
  19. बैंक के माध्यम से क्रेडिट सुविधा
  20. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी)
  21. विपणन सहायता योजना
  22. इनक्यूबेटर के माध्यम से एसएमई का उद्यमी और प्रबंधकीय विकास
  23. आईएसओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति
  24. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)
  25. इन्फोमीडियरी सेवाएं
  26. कंपोजिट लोन
  27. रीवैम्प्ड स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI)
  28. एमएसएमई के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना
  29. महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (टीआरईएडी) योजना
  30. कयर संस्थानों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी)
  31. राष्ट्रीय पुरस्कार (व्यक्तिगत MSE)

Ministry of Science and Technology

  1. हाई रिस्क – हाई रिवॉर्ड रिसर्च
  2. लोगों के बीच इनोवेशन स्टार्ट-अप्स व एमएसएमई को बढ़ावा देना (प्रिज़्म)
  3. न्यूजेन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर
  4. बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (बीआईजी)
  5. एक्सट्रा म्यूरल रिसर्च या कोर रिसर्च ग्रांट
  6. लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई)
  7. प्रोफेशनल संस्थान और सेमिनार/परिचर्चा के लिए सहायता
  8. बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम (बीआईपीपी)
  9. प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम
  10. आयुर्वेदिक जीवविज्ञान कार्यक्रम
  11. औषधि और औषधिय प्रणाली पर शोध

Ministry of Electronics and Information Technology

  1. ई एंड आईटी क्षेत्र में आईपीआर जागरूकता कार्यशालाओं / संगोष्ठियों का समर्थन करने की योजना
  2. हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम
  3. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम
  4. गुणक अनुदान योजना (मल्टीप्लायर ग्रांट्स स्कीम)
  5. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) स्कीम
  6. शुल्क छूट और माफी स्कीम
  7. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एसआईपी-ईआईटी) में इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए सहायता

Ministry of Finance

  1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (स्माइल) के लिए सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड
  2. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड
  3. दीर्घकालिक वित्तीय स्कीम
  4. 4E (एंड टु एंड एनर्जी एफिशिएंसी)

Ministry of Food Processing Industries

  1. प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास
  2. खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार
  3. एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises

  1. भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation

  1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
  2. कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत)

Ministry of Labour and Employment

  1. कौशल विकास पहल (एसडीआई)
  2. शिक्षुता प्रशिक्षण
  3. पीपीपी के माध्यम से 1396 आईटीआई का उन्नयन
  4. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास
  5. शिल्पकार प्रशिक्षण

Ministry of Minority Affairs

  1. स्वरोजगार ऋण योजनाएं- क्रेडिट लाइन 1- सूक्ष्म वित्तपोषण योजना
  2. स्वरोजगार ऋण योजनाएं- क्रेडिट लाइन 1-सावधि ऋण योजना
  3. स्वरोजगार ऋण योजनाएं- क्रेडिट लाइन 2- सूक्ष्म वित्तपोषण योजना
  4. विरासत – दस्तकारों के लिए ऋण योजना
  5. स्वरोजगार ऋण योजनाएं- क्रेडिट लाइन 2-सावधि ऋण योजना
  6. स्वरोजगार ऋण योजनाएं- क्रेडिट लाइन 1- महिला_समृद्धि_योजना

Ministry of New and Renewable Energy Sources

  1. वाटरमिल्स का विकास / उन्नयन और माइक्रो हाइडल परियोजना की स्थापना (100 किलोवाट तक की क्षमता)
  2. आईआरईडीए एनसीईएस पुनर्वित्त स्कीम
  3. एनसीईएफ स्कीम के अंतर्गत अनकवर्ड/नए क्षेत्र में विंड रिसोर्स असेसमेंट
  4. MNRE कैपिटल सब्सिडी पर ब्रिज लोन
  5. जनरेशन बेस्ड इन्सेंटिव क्लेम (जीबीआई) पर ब्रिज लोन
  6. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण और अनुसंधान, डिजाइन, विकास, प्रदर्शन (आरडीडी एंड डी)

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

  1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
  2. जे एंड के (एसआईआई जे एंड के) के बेरोजगार युवाओं के लिए उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम
  3. नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मॉनेटरी रिवॉर्ड (स्टार स्कीम)

Ministry of Textiles

  1. मेगा क्लस्टर
  2. एपेरेल पार्क
  3. अनुसंधान और विकास
  4. भण्डारण के लिए किराया
  5. अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (एटीयूएफएस)
  6. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)

Ministry of Tourism

  1. ई-यात्रा व्यापार मान्यता
  2. संयुक्त विज्ञापन सहायता
  3. टाइम शेयर रिज़ॉर्ट
  4. चिकित्सा पर्यटन/कल्याण पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना
  5. ब्रोशर सहायता के लिए दिशानिर्देश
  6. विपणन विकास सहायता

Ministry of Women and Child Development

  1. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन

Ministry of Agriculture

  1. वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम
  2. राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

Ministry of Commerce & Industry

  1. घरेलू संवर्धन के लिए भारत में चाय बुटीक स्थापित करने के लिए योजना के तहत सहायता प्रदान करना
  2. माइक्रो एक्सपोर्टर्स पॉलिसी (एमईपी)
  3. स्पाइसेस का एक्सपोर्ट विकास और प्रचार
  4. भारतीय मूल की पैकेजबंद चाय के लिए प्रचार
  5. शुल्क छूट और माफी स्कीम
  6. टी बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना

Ministry of Development of North Eastern Region

  1. उत्तर-पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी)
  2. संविदागत वित्त के लिए डब्ल्यूसीटीएल
  3. क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता (सीबी एंड टीए)
  4. छोटे उद्यमों के लिए एनईडीएफआई अवसर योजना (एनओएसएसई)
  5. कृषि में उद्यमियों के विकास के लिए पहल (आईडीईए)
  6. उपकरण वित्त (उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड योजनाएं)
  7. उत्तर-पूर्व हथकरघा हस्तशिल्प (एनईएचएच)
  8. महिला उद्यम विकास (डब्ल्यूईडी)
  9. कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल)
  10. छोटे उद्यमों के लिए एनईडीएफआई अवसर योजना (एनओएसएसई)
  11. माइक्रो वित्तीय योजना
  12. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा विज्ञापन और प्रचार
  13. कॉर्पोरेट वित्त (उत्तर पूर्वी विकास वित्त कॉर्पोरेशन लिमिटेड योजनाएं)
  14. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम
  15. एनईडीएफआई इक्विटी निधि
  16. रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)

Public Sector Enterprise

  1. सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीएलसी) द्वारा जोखिम पूंजी
  2. समृद्धि फंड
  3. टैक्स फंड
  4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (स्माइल) के लिए सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड
  5. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड
  6. दीर्घकालिक वित्तीय स्कीम
  7. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

  8. 4ई (एंड टु एंड एनर्जी एफिशिएंसी)
  9. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)
  10. एससी/एसटी और/या महिला उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए स्टैंड-अप इंडिया
  11. डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम

NITI Aayog

  1. महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी)
  2. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइज़ेशन (एसईटीयू)

Ministry of Ayush

  1. आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम

Central Bank of India

  1. सेंट कल्याणी स्कीम

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